इस अभियान के विभिन्न अवयवों के तहत कराए गए कार्यों के अद्यतन स्थिति की एक एक कर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से जानकारी ली गई तथा आगे की कार्ययोजना के संबंध में आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।
इस अभियान के तहत जिला में 1623 जल संरचनाओं(तालाब/पोखर) को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
इसके साथ ही 804 कुओं से भी अतिक्रमण हटाया गया है।
लघु सिंचाई विभाग द्वारा अब तक 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले 14 तथा 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले 31 तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले 4 तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जिसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भी 223 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, 49 अन्य में कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूरा करने को कहा गया। मनरेगा के सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों को जीर्णोद्धार हेतु बचे हुए चिन्हित तालाबों का कार्य भी अविलंब प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भी 12 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है।
आहर के जीर्णोद्धार हेतु जिला में 132 योजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया। जिसमें से 128 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 4 योजनाओं का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
पइन के जीर्णोद्धार के लिए ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 2028 तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा 817 योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया। इनमें से 107 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा शेष योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अपूर्ण योजनाओं का कार्य उच्च प्राथमिकता से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
कुआं के जीर्णोद्धार से संबंधित योजनाओं में शहरी क्षेत्रों में 280 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2068 का कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 1600 कुओं के समीप सोख्ता का निर्माण भी कराया गया है।
छोटी नदियों,नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संचयन क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के माध्यम से चेक डैम का भी निर्माण कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 41, कृषि विभाग द्वारा 49, वन विभाग द्वारा 11 तथा पंचायती राज विभाग द्वारा एक चेक डैम का निर्माण कराया गया है।
नए जल स्रोतों की संरचनाओं के निर्माण के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 241 तथा कृषि विभाग के माध्यम से 226 तालाब/पोखर का निर्माण कराया गया है।
जिलाधिकारी ने इस अभियान के विभिन्न अवयवों के क्रियान्वयन से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को योजनाओं की प्रविष्टि ससमय निर्धारित पोर्टल पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, विभिन्न नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।
