सिटी न्यूज डेस्क ।जिलाधिकारी से शशांक शुभंकर ने आज लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
अप्रैल माह में लोक शिकायत से संबंधित मामलों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई है। किसी भी सुनवाई में कोई भी लोक प्राधिकार अनुपस्थित नहीं पाया गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मार्च महीने में नालंदा जिला को जिले की रैंकिंग में पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने रैंकिंग से संबंधित विभिन्न पैरामीटर के क्रियान्वयन में और भी सुधार लाने को कहा।
लोक शिकायत के क्रियान्वयन में विभिन्न लोक प्राधिकार के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति की वसूली सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। वर्तमान में विभिन्न लोक प्राधिकार के विरुद्ध अधिरोपित 24 हजार रुपए की शास्ति की राशि वसूली हेतु लंबित है। इनमें से कोई भी लोक प्राधिकार वर्तमान में जिला में पदस्थापित नहीं है। संबंधित प्रशासी विभाग के माध्यम से शास्ति की राशि की वसूली हेतु कार्रवाई को कहा गया।लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत भी 19 हजार रुपये अधिरोपित शास्ति की राशि वसूली हेतु लंबित है, जिसकी वसूली हेतु कार्रवाई का निदेश दिया गया।
बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला प्रबंधक आईटी आदि उपस्थित थे।
